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आया PAN 2.0, जाने क्या है बदलाव और कैसे होगा अपग्रेड

आया PAN 2.0, जाने क्या है बदलाव और कैसे होगा अपग्रेड

भारत सरकार ने पैन कार्ड (Permanent Account Number) को आधुनिक और अधिक उपयोगी बनाने के लिए PAN 2.0 लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा की, और इसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी भी मिल चुकी है। यह नया पैन कार्ड सभी सरकारी एजेंसियों के लिए एक सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता के रूप में कार्य करेगा। आइए जानते हैं कि यह मौजूदा पैन कार्ड से कैसे अलग होगा।


पैन कार्ड 2.0 की नई विशेषताएं

  • तकनीकी उन्नयन: PAN 2.0 को तकनीकी रूप से अपग्रेड किया जाएगा, जो डिजिटल इंडिया योजना के अनुरूप होगा। इसके लिए केंद्र सरकार लगभग 1,435 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है।
  • क्यूआर कोड और ऑनलाइन कार्यक्षमता: नया पैन कार्ड क्यूआर कोड से लैस होगा, जिससे स्कैनिंग और ऑनलाइन कार्य आसान होगा।
  • सुरक्षा में सुधार: यह प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल और अधिक सुरक्षित होगी। यह उन्नत सुरक्षा प्रणाली आधुनिक खतरों से निपटने में सक्षम होगी।
  • यूनिवर्सल आईडेंटिफायर: पैन कार्ड 2.0 सभी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सार्वभौमिक पहचानकर्ता के रूप में कार्य करेगा।
  • ईको-फ्रेंडली और पेपरलेस: नया सिस्टम पेपरलेस होगा, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी बनाया जा सकेगा।

पैन कार्ड अपग्रेड का लाभ

  • मौजूदा पैन कार्ड धारकों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
  • यह परियोजना उपयोगकर्ताओं को तेज और बेहतर अनुभव प्रदान करेगी।
  • सरकार ने मौजूदा 78 करोड़ से अधिक पैन उपयोगकर्ताओं के लिए इसे मुफ्त में अपग्रेड करने की योजना बनाई है।
  • शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal System) को भी इस नई प्रणाली में प्राथमिकता दी जाएगी।

सरकार का उद्देश्य

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “हम मौजूदा प्रणाली को अपग्रेड करेंगे और इसे डिजिटल बैकबोन के साथ इसे नया स्वरूप देंगे। यह पूरी तरह से पेपरलेस और ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। हमारी प्राथमिकता शिकायत निवारण प्रणाली को बेहतर बनाना और इसे सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता के रूप में विकसित करना है।”


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पैन कार्ड का महत्व

पैन कार्ड का उपयोग मुख्य रूप से कर भुगतान, आयकर रिटर्न, और मूल्यांकन से संबंधित दस्तावेजों को ट्रैक और लिंक करने के लिए किया जाता है। यह कर चोरी का पता लगाने और कर आधार को व्यापक बनाने में भी मदद करता है।

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