चुनाव से पहले सरकार ने आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 2024-25 के लिए पीएम उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Scheme) के उपभोक्ताओं को 300 रुपये की सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी (Approval to continue subsidy of Rs 300) दी है। वहीं, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी (4 percent increase in dearness allowance of government employees) की है।
चुनाव के मद्देनजर और महिला दिवस से पहले सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएम उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 300 रुपये की सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दी है। अब पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक सब्सिडी दी जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की थी, इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। अब एक बार फिर मोदी सरकार ने उज्जवला योजना पर 300 रुपये सब्सिडी अगले एक साल के लिए बढ़ा दी है। महलिाओं को 31 मार्च 2025 तक उज्जवला योजना पर सब्सडिी का लाभ मिलेगा।
सरकार पर पड़ेगा इतना बोझ
केंद्र सरकार के इस फैसले से 10 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। साथ ही इस फैसले से सरकारी खजाने पर 12 हजार करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। गौरतलब कि इससे पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 300 रुपये की सब्सिडी देने की अंतिम डेट 31 मार्च 2024 थी, जिसे एक साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया है।
सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है। अब महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो चुका है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 50 फीसदी के हिसाब से दिया जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस फैसले से 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को लाभ पहुंचेगा, इससे पहले सातवें वेतन आयोग के तहत 1 जुलाई 2023 से प्रभावी महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया था। तब 42 फीसदी से बढ़ाकर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 46 फीसदी कर दिया गया था।
इन फैसलों पर भी मुहर
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए पीयूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट ने 5 साल के लिए 10371.92 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारत एआई मिशन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में जूट की कीमतों को लेकर भी फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में जूट के एमएसपी पर 122 फीसदी बढ़ोतरी हुई है, जिसका लाभ 44 लाख जूट किसानों को मिलेगा। इसका लाभ खासकर भारत के पूर्वी इलाके बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा के किसानों को मिलेगा।
