राजस्थान के कई जिलों में स्थाई पुलिस अधीक्षक की कमी!, SP नहीं वहां पुलिस व्यवस्था प्रभावित, जानिए वजह

राजस्थान में हाल ही में बनाए गए नए जिलों में पुलिस व्यवस्था पर संकट गहरा रहा है, क्योंकि इन जिलों में स्थाई पुलिस अधीक्षक (SP) की नियुक्ति नहीं हो पाई है। आधा दर्जन से अधिक नए जिलों में अभी तक SP की स्थाई नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे वहां कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में बाधा आ रही है। बतादें, पिछली कांग्रेस सरकार ने लोगो की डिमांड और लंबे इंतज़ार के बाद प्रदेश में नए जिलों का गठन किया था।

स्थाई SP नहीं लगाने का दिखा प्रभाव

किसी भी जिले में पुलिस और प्रशासन का प्रभावी संचालन एक मजबूत आधार होता है, लेकिन राजस्थान के नए जिलों में स्थाई पुलिस अधीक्षक की कमी के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है। पुलिस अधीक्षक की स्थायी नियुक्ति अपराध नियंत्रण और क्षेत्र की शांति-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। आंकड़ों के मुताबिक, जिन जिलों में स्थाई SP की नियुक्ति हुई है, वहां अपराध दर में कमी दर्ज की गई है। लेकिन जहां SP का चार्ज अस्थायी रूप से दिया गया है, वहां अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी का खतरा बना हुआ है।

कौन से जिले प्रभावित हैं?

प्रदेश में कई नए जिले ऐसे हैं, जिनमें SP की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है और यहां के कामकाज का जिम्मा अतिरिक्त चार्ज पर है।

दूदू: यहाँ जयपुर ग्रामीण SP के पास चार्ज है, जबकि स्थाई SP की नियुक्ति नहीं हुई।
गंगापुर सिटी: यहां सवाई माधोपुर SP ममता गुप्ता के पास अतिरिक्त चार्ज है।
शाहपुरा: भीलवाड़ा SP धर्मेंद्र यादव के पास यहां का चार्ज है।
सांचौर: जालौर के SP ज्ञान चंद यादव अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे हैं।
केकड़ी: अजमेर SP वंदिता राणा के पास केकड़ी का भी चार्ज है।
नीम का थाना: सीकर के SP भवन भूषण यादव यहां का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं।

कमी के पीछे का कारण

राजस्थान में IPS अधिकारियों की कमी एक बड़ी वजह है कि नए जिलों में स्थाई पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई है। राज्य में स्वीकृत IPS पदों की तुलना में अधिकारियों की संख्या कम है, जिसके चलते यह संकट उत्पन्न हो रहा है।

स्थानीय लोगों की नाराजगी

स्थाई SP नहीं लगाने के कारण स्थानीय लोग नाराज हैं और सरकार से जल्द से जल्द स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। नए जिलों में प्रभावी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थाई SP की आवश्यकता है।

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सरकार की ओर से उठाए गए कदम

भजनलाल शर्मा सरकार ने नए जिलों की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि, अटकलें लगाई जा रही हैं कि जिन जिलों में अभी तक स्थाई SP की नियुक्ति नहीं हो पाई है, उन जिलों के पुनर्गठन या समाप्ति पर भी विचार हो सकता है।

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