राजस्थान में वर्ष 2025 में ग्राम पंचायतों से लेकर पंचायत समितियों और जिला परिषदों तक में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार की कैबिनेट ने 28 दिसंबर 2024 को एक अहम फैसला लेते हुए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन (Reorganization of Panchayati Raj Institutions) को मंजूरी दी थी। इस फैसले के बाद राज्य में पंचायतों और जिला परिषदों की संख्या में बढ़ोतरी (Increase in the number of Panchayats and District Councils) होगी। कैबिनेट की इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में बनाए गए 9 नए जिलों को खत्म करने का फैसला भी लिया था। अब राज्य में कुल 41 जिले शेष हैं, जिनमें पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
कैबिनेट के फैसले के बाद पंचायती राज विभाग ने भी पुनर्गठन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुनर्गठन के अंतर्गत जहां नई जिला परिषदों की स्थापना की जाएगी, वहीं नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों का भी गठन होगा। पहले राज्य में कुल 33 जिला परिषदें थीं, लेकिन अब 8 नई जिला परिषदें (8 new district councils) जोड़ी जाएंगी, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी। ये नई जिला परिषदें उन जिलों में स्थापित की जाएंगी, जो हाल ही में नए जिले के रूप में अस्तित्व में आए हैं। इनमें डीडवाना-कुचामन, कोटपूतली-बहरोड़, बालोतरा, डीग, खैरथल-तिजारा, फलोदी, सलूंबर और ब्यावर शामिल हैं।
ग्राम पंचायतों के गठन के लिए सरकार ने मापदंडों में भी संशोधन किया है। पहले सामान्य इलाकों में 4000 से 6500 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत बनती थी, लेकिन अब इस सीमा को घटाकर 3000 से 5500 कर दिया गया है। वहीं, रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों में यह सीमा और भी घटाकर 2000 कर दी गई है। इससे उन इलाकों में अधिक ग्राम पंचायतें बन सकेंगी, जहां जनसंख्या कम है। पंचायत समितियों के गठन में भी बदलाव किया गया है। पहले जहां एक पंचायत समिति के अंतर्गत 40 ग्राम पंचायतें आती थीं, अब यह संख्या घटाकर 25 कर दी गई है।
इस पुनर्गठन के बाद राज्य में सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुखों की संख्या में इजाफा होगा (The number of sarpanch, pradhan and district heads will increase)। इससे उन नेताओं को फायदा होगा जो नए पदों के लिए चुने जाएंगे। इस निर्णय से ‘एक प्रदेश-एक चुनाव’ की प्रक्रिया भी मजबूत होगी, जिससे पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव (Elections of Panchayati Raj Institutions and Urban Bodies) एक साथ कराए जा सकेंगे।
प्रदेश की 6789 पंचायतों के चुनाव जनवरी 2025 में होने वाले थे, लेकिन पुनर्गठन की प्रक्रिया के चलते इन्हें फिलहाल 6 से 8 महीने के लिए टाल दिया गया है। अब नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी और नए मापदंडों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण होगा। पुनर्गठन के बाद चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
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सरकार का मानना है कि इस पुनर्गठन से न केवल प्रशासनिक कामकाज में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण विकास की योजनाओं को भी गति मिलेगी। वहीं, दूसरी ओर इस निर्णय से स्थानीय राजनीति भी गर्म हो गई है। कई नेता इस पुनर्गठन को अपने राजनीतिक भविष्य के लिए अवसर मान रहे हैं।
