बूंदी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश में जल की महत्ता अमृत से कम नहीं है। इसी महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए और आमजन को जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार मिशन मोड पर कार्य कर रही है। प्रदेश के प्रत्येक गांव-ढाणी और कस्बे को पेयजल एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री गुरूवार को जयपुर स्थित ओटीएस निवास से कृषि उपज मंडी समिति, बूंदी में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 76.69 करोड़ रूपए की लागत से रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना (विस्तार चंबल भीलवाड़ा परियोजना) के लोकार्पण समारोह को वर्चुअली सम्बोधित कर रहे थे। शर्मा ने कहा कि प्रदेश की प्यास बुझाने के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर गंभीरता से प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने जल आपूर्ति की मूलभूत आवश्यकता को अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के केन्द्र में रखा है और इस परिप्रेक्ष्य में समन्वित हो धरातल पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।
शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जल परियोजनाओं को अटकाने और लटकाने का कार्य किया था। हमने सरकार बनते ही केवल डेढ़ महीने में ही एकीकृत ईआरसीपी पर मध्यप्रदेश एवं केन्द्र सरकार के साथ एमओयू साइन कर इसे क्रियान्वित करने का भागीरथी काम किया है। यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों में लोगों की प्यास बुझाएगी। साथ ही, हमारी सरकार ने शेखावाटी अंचल के जिलों को पानी उपलब्ध कराने के लिए यमुना जल समझौता भी लागू किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आठ करोड़ जनता के घर, खेत और दुकान तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहंुचाने के लिए सरकार के भागीरथी प्रयास अनवरत जारी रहेंगे। राज्य सरकार इसके लिए धन की कोई कमी नहीं रखेगी।
बूंदी में 68 हजार और भीलवाड़ा में 2 लाख घरों तक पहुंचा पानी
मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केन्द्र और राज्य सरकार जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेशवासियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। आज जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बूंदी के 35 गांव और 47 ढाणियों को हर घर नल की सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि बूंदी जिले में 68 हजार घरों को वर्तमान में पानी की आपूर्ति की जा रही है। वहीं जिले के 74 गांवों में नल से जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी तरह से भीलवाड़ा में 2 लाख घरों तक पानी पहुंचाया गया है। वहीं भीलवाड़ा के 88 गांवों को शत-प्रतिशत नल से जल उपलब्ध हो चुका हैं। शर्मा ने कहा कि रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना के अन्तर्गत 9 हजार 227 घरेलु कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं। इस परियोजना से 97 हजार से अधिक आबादी लाभान्वित होगी।
अप्रैल में पूरा होगा नौनेरा बैराज का कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना के मुख्य घटक नौनेरा बैराज का कार्य एक महीने में पूरा कर इसमें जल संग्रहण का कार्य शुरू हो जाएगा। कालीसिंध नदी पर 226 मिलियन क्यूबिक मीटर के इस बैराज पर तीन गेटों का निर्माण कार्य किया जा रहा हैं। नौनेरा बैराज के पूर्ण होने पर संशोधित पार्वती कालीसिंध परियोजना का कार्य धरातल पर शुरू हो जाएगा। इससे 54 मिलियन क्यूबिक मीटर जल कोटा एवं बूंदी जिले के 6 शहरी क्षेत्रों एवं 750 गांवों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किया है। इसके लिए लगभग 11 हजार 200 करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान किया गया है।
अब पेपरलीक माफिया की जगह केवल सलाखों के पीछें
शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले पेपरलीक माफिया के विरूद्ध सख्त कार्यवाही कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन माह के समय में ही पेपरलीक में संलिप्त अपराधियों की सांठ-गांठ को उजागर करते हुए बड़़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बड़े से बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति भी ये जान ले कि अगर उसने फर्जीवाड़े से अपने रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी दिला दी है तो सरकार उसे अब नहीं छोड़ने वाली। कानून का हाथ उन तक पहुंचेगा और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाएगा।
सम्बोधित करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि किसानों मजबूती देने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। जल जीवन मिशन योजना की अब गति बढ़ाकर हर घर तक पेयजल उपलब्ध करवाकर महिलाओं को बड़ी राहत देेने के प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार की इसकी प्रगति बढाने का कार्य कर रहा है, ताकि योजना का जल्दी से जल्दी लाभ मिले।
उन्होंने कहा कि आने वाले 2026 तक बूंदी जिले में साढे़ तीन हजार करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करवाए जाएंगे। वर्ष 2026 तक बूंदी जिले के हर घर तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की जांच के लिए एसआईटी गठित कर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। किसान सम्मान निधि और 450 रुपये में गैस सिलेंडर देकर आमजन को राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जिले के जिन क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई के पानी की समस्या है, वहां ईआरसीपी योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि 65 करोड़ की पेयजल योजना के लोकार्पण से शहरी और ग्रामीण आबादी को पेयजल की सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता से महिलाओं को राहत मिलेगी। शुद्ध पयेजल की उपलब्धता से आमजन का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में विकास की नई इबादत लिखी जाएगी।
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इससे पहले मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चोधरी, ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व विधायक अशोक डोगरा, चन्द्रकांता मेघवाल, बीजेपी जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, तालेड़ा प्रधान राजेश रायपुरिया, भरत शर्मा, शहर मंडल अध्यक्ष महावीर खंगार, जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर घनश्याम शर्मा, सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।
