हाईकोर्ट का फैसला: चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद वोटर लिस्ट में नहीं होगा बदलाव

मेंडी की सुनीता मीणा सहित चार मतदाताओं के नाम हटाने का आदेश निरस्त, अशोक चांदना ने दी थी कलेक्ट्रेट पर धरने की चेतावनी; नाम जुड़ने पर धरना स्थगित

बूंदी। पंचायती राज चुनाव के बीच मतदाता सूची में नाम हटाने को लेकर चल रहे विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद अपीलीय अधिकारी मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन करने का आदेश नहीं दे सकता। अदालत ने बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से 18 अक्टूबर 2026 को जारी उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें मेंडी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 4 के चार मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के निर्देश दिए गए थे।

मामले में इंद्राज सिंह, उनकी पत्नी सुनीता देवी, सुदेश कुमार और सुनीता कुमारी ने अधिवक्ता राजेश महर्षि के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार, परिवार पहले सुखपुरा क्षेत्र में निवास करता था। बाद में मेंडी ग्राम पंचायत में आने के बाद 8 जनवरी 2026 को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया गया। निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्तियां मांगी गईं, लेकिन कोई आपत्ति नहीं आने पर 7 फरवरी को उनके नाम मेंडी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 4 की मतदाता सूची में जोड़ दिए गए।

चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद हटाए नाम

याचिका के अनुसार, मेंडी ग्राम पंचायत में सरपंच पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होने के बाद बहादुर सिंह ने मतदाता सूची में शामिल नामों पर आपत्ति दर्ज कराई। रिटर्निंग अधिकारी ने 2 अक्टूबर को आपत्ति खारिज कर दी। इसके अगले दिन 3 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसके बाद 13 अक्टूबर को जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। याचिकाकर्ताओं को 17 अक्टूबर को नोटिस मिला और अगले ही दिन 18 अक्टूबर को अपील स्वीकार करते हुए चारों के नाम मतदाता सूची से हटाने के आदेश जारी कर दिए गए।

एकलपीठ के बाद खंडपीठ ने भी बरकरार रखा फैसला

जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने 4 नवंबर को जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी बूंदी और निर्वाचन पंजीयन अधिकारी हिंडोली ने खंडपीठ में अपील की। 12 नवंबर को जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने भी निर्वाचन आयोग की अपील खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसके बाद अपीलीय अधिकारी मतदाता सूची में बदलाव नहीं कर सकता। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243-O और निर्वाचन नियमों का भी उल्लेख किया।

चांदना ने वीडियो जारी कर प्रशासन पर लगाए आरोप, रात 9 बजे धरने की चेतावनी

इस मामले को लेकर हिंडोली विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में आकर प्रशासन ने मेंडी निवासी आदिवासी महिला सुनीता मीणा पत्नी इंद्रराज मीणा का नाम मतदाता सूची से हटाया था। चांदना ने आरोप लगाया कि भाजपा के सरपंच और क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी के दबाव में मुख्यमंत्री निवास से हस्तक्षेप करवाकर महिला का नाम कटवाया गया।

चांदना ने कहा कि हाईकोर्ट से आदिवासी बहन को राहत मिल गई है और निर्वाचन आयोग की अपील भी खारिज हो गई है। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की कि कार्यदिवस में ही सुनीता मीणा का नाम मतदाता सूची में पुनः जोड़ा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गुरुवार को नाम नहीं जोड़ा गया तो वे अपने कार्यक्रमों के बाद रात 9 बजे समर्थकों के साथ बूंदी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठेंगे और नाम जुड़ने तक धरना जारी रखेंगे। उन्होंने समर्थकों से भी कलेक्ट्रेट पहुंचने का आह्वान किया।

नाम जुड़ते ही धरना स्थगित करने की घोषणा

देर शाम अशोक चांदना ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट जारी कर बताया कि ग्राम पंचायत मेंडी की सरपंच प्रत्याशी सुनीता मीणा पत्नी इंद्रराज मीणा का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया है। इसके बाद उन्होंने प्रस्तावित धरना स्थगित करने की घोषणा की। साथ ही जिला प्रशासन बूंदी का आभार जताया।