Rajasthan DA Hike: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल (Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal) ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बीच राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी (Great news for government employees and pensioners) दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि का निर्णय लेते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस फैसले का लाभ उन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा, जो अभी भी 5वें और 6वें वेतनमान के तहत आते हैं।
राज्य के वित्त विभाग (State Finance Department) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, 5वें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता 443% से बढ़ाकर 455% कर दिया गया है। वहीं, 6वें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता 239% से बढ़ाकर 246% किया गया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। राज्य के सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस फैसले से आर्थिक राहत मिलेगी।
सीएम भजनलाल का बयान
इस घोषणा के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि राजस्थान सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। “हमारे कर्मचारी और पेंशनभोगी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं। इस महंगाई भत्ते की वृद्धि से उन्हें न केवल राहत मिलेगी, बल्कि उनकी मेहनत का सम्मान भी होगा। यह निर्णय राज्य के विकास और सुशासन को और मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है।”
दीया कुमारी का बयान
उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने इस निर्णय को सरकार की दूरदर्शी सोच का परिणाम बताया। उन्होंने कहा, “यह कदम हमारे सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए उठाया गया है। राजस्थान सरकार ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ के विजन के तहत सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस वृद्धि से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे महंगाई के दबाव से राहत महसूस करेंगे।”
कर्मचारियों में खुशी का माहौल
राजस्थान सरकार के इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच उत्साह का माहौल है। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच यह कदम उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। यह फैसला सरकार और कर्मचारियों के बीच के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाएगा।
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यह कदम राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का हिस्सा है, जो प्रदेश में हर वर्ग के विकास और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से लिए जा रहे हैं। ऐसे समय में जब देशभर में महंगाई चर्चा का विषय बनी हुई है, राजस्थान सरकार का यह फैसला आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
