अलीगढ़ पंचायत समिति पर धरना समाप्त, छठे दिन सभी मांगें मानी, जल्द कार्यवाही का आश्वासन
टोंक/ (चेतन वर्मा)। जिले के उनियारा उपखंड क्षेत्र की पंचायत समिति मुख्यालय अलीगढ़ पर 1 सितंबर से चल रहा धरना-प्रदर्शन को शनिवार को छठे दिन सभी पांच सूत्रीय मांगों पर सहमति बनने के बाद समाप्त कर दिया गया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक उनियारा, सलेह मोहम्मद, और तहसीलदार अलीगढ़, देवेंद्र कुमार राव के साथ धरनार्थियों की वार्ता हुई, जिसमें मांगों को जायज मानते हुए जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।
ग्राम पंचायत बिलोता के विकास और निर्माण कार्यों में अनियमितता, धांधली, गबन, और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर 1 सितंबर से पंचायत समिति के विरुद्ध धरना दिया जा रहा था। इस धरने का आयोजन जागरूक नागरिक आमजन सेवा समिति के संयोजक और शाला प्रबन्धन समिति, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सहादतनगर के अध्यक्ष, शिवराज बारवाल मीना (सामाजिक कार्यकर्ता) द्वारा किया गया था। धरना प्रदर्शन को क्षेत्र के कई जन-प्रतिनिधियों और आमजन का भी समर्थन मिल रहा था, जिससे यह चर्चा का विषय बना हुआ था।
धरने के पांचवें दिन, उनियारा वृत्ताधिकारी सालेह मोहम्मद और तहसीलदार देवेंद्र कुमार राव धरना स्थल पर पहुंचे और धरनार्थी शिवराज बारवाल मीना से बातचीत की। वार्ता में पंचायत समिति सहित ग्राम पंचायत बिलोता से जुड़े विभिन्न मुद्दों जैसे घटिया निर्माण, पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा, और आरटीआई सूचना न देने जैसे मामलों पर चर्चा हुई। उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गहन वार्ता की गई।
छठे दिन शनिवार को, प्रशासन के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक सलेह मोहम्मद और तहसीलदार देवेंद्र कुमार राव ने धरनास्थल पर आकर धरनार्थियों से पुनः वार्ता की। इसमें बैनर में शामिल सभी मांगों पर सहमति बनी और एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया गया, जो अगले 7 दिनों में कार्रवाई करेगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और निर्माण कार्यों की राशि की वसूली की जाएगी।
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धरना समाप्ति के दौरान, यह भी स्पष्ट किया गया कि दोषियों को जांच कमेटी में शामिल नहीं किया जाएगा और जांच रिकॉर्ड में फेरबदल करने का अलग से मुकदमा परिवादी द्वारा कराने और मानसिक छवि धूमिल कर प्रताड़ित करने वाले सरपंचों व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से कोर्ट से कार्यवाही कराई जाएगी। इस प्रकार, धरना प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ, जिसमें सभी मांगों को जनहित में मानते हुए उचित कार्रवाई का वादा किया गया।
