कोटा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने रविवार को कोटा के दीगोद क्षेत्र में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के प्रथम चरण अंतर्गत निर्माणाधीन नवनेरा बांध का निरीक्षण (Inspection of Navnera Dam under construction) कर प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री का यह पहला कोटा दौरा था। इस अवसर पर केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी साथ रहे।
मुख्यमंत्री ने दीगोद के ऐबरा गांव के निकट कालीसिंध नदी पर निर्माणाधीन नवनेरा बांध (Navnera Dam under construction on Kalisindh River) साइट पर पहुंचकर इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अवलोकन किया। परियोजना के प्लान, नक्शा, अब तक हुए कार्य के विभिन्न चरणों का प्रजेन्टेशन देखा। बांध की विशेषताओं के बारे में जाना एवं अब तक हुए कार्य की विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन बांध के टॉप पर पहुंचकर अप-स्ट्रीम के विभिन्न हिस्सों का अवलोकन किया। इसके बाद डाउन-स्ट्रीम का भी अवलोकन किया। निर्माण के संबंध में ईआरसीपी के प्रबंध निदेशक रवि सोलंकी एवं कोटा संभाग के मुख्य अभियंता जल संसाधन आरके पारीक ने जानकारी दी कि परियोजना का लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग अभय कुमार भी उपस्थित रहे।
शिक्षा मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री ने किया स्वागत-
इससे पूर्व मुख्यमंत्री का हेलीपैड पहुंचने पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, संभागीय आयुक्त डॉ प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी एवं कावेंद्र सिंह सागर, एडीएम प्रशासन भगवत सिंह राठौड़, जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता एजाजुद्दीन अंसारी ने की अगवानी की। मुख्यमंत्री ने अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य जनों से मुलाकात की। इस अवसर पर उनका भव्य स्वागत किया गया।
ई.आर.एस.पी. नवनेरा बैराज परियोजना
परियोजना की लागत (संशोधित) 1316.32 करोड़, नवम्बर-2023 तक कुल व्यय 955.83 करोड, जल भंडारण क्षमता 226 मि. घन गीटर, पेयजल के लिए आरक्षित 54 मि. घन मीटर है।
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बैराज के निर्माण का कंक्रीट कार्य प्रगतिरत हैं. कुल निर्माण कार्य का लगभग 85 प्रतिशत कार्य किया जा चुका है। मैकेनिकल कार्य में रेडियल गेट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। बैराज के मुख्य कार्य भौतिक रूप से 30 जून 2024 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
