नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के विभिन्न वर्गों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। दिवाली से पहले जहां किसानों और मध्यम वर्ग के लिए राहत भरी योजनाओं को मंजूरी दी गई, वहीं रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का भी ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद इन फैसलों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में किसानों की आय बढ़ाने और मेट्रो विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी मिली है।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए दो योजनाएं को मंजूरी
कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय को बढ़ाने (Improve agriculture sector and increase farmers’ income) के उद्देश्य से दो प्रमुख योजनाओं को हरी झंडी दी है।
पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
PM National Agricultural Development Scheme- यह योजना किसानों की आय में सुधार करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत, कृषि संबंधित बुनियादी ढांचे को विकसित करने और किसानों के लिए नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। यह योजना देशभर के किसानों को लाभान्वित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कृषोन्ति योजना
Krishonti Yojana- इस योजना का उद्देश्य कृषि उपज की बेहतर कीमत सुनिश्चित करना और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इसमें किसानों को विभिन्न फसलों की बुवाई से लेकर बिक्री तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
इन दोनों योजनाओं के लिए कुल 1,01,321 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें 9-9 योजनाओं का एक समूह शामिल है, जो सीधे तौर पर किसानों की आय और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए तैयार की गई हैं।
रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान
Bonus announced for railway employees- रेलवे कर्मचारियों के लिए कैबिनेट ने बोनस देने की मंजूरी भी दी है। कैबिनेट द्वारा 11,72,240 रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने का फैसला लिया गया, जिसका कुल मूल्य 2,028.57 करोड़ रुपये है। इस बोनस का लाभ रेलवे के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा, जिसमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, हेल्पर, पॉइंट्समैन और अन्य ग्रुप C के कर्मचारी शामिल हैं। यह बोनस रेलवे कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की मान्यता के रूप में दिया जा रहा है, और इससे उनके मनोबल में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।
चेन्नई मेट्रो फेज-2 को मिली मंजूरी
Chennai Metro Phase-2 gets approval- कैबिनेट ने चेन्नई मेट्रो फेज-2 परियोजना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत चेन्नई में 119 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 120 स्टेशन होंगे। यह परियोजना 63,246 करोड़ रुपये की लागत से पूरी होगी, और इसमें केंद्र और राज्य सरकार का 50-50 प्रतिशत योगदान होगा। यह चेन्नई के परिवहन तंत्र को और अधिक आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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पांच नई भाषाओं को मिला क्लासिकल भाषा का दर्जा
Five new languages got the status of classical language- इसके साथ ही, कैबिनेट ने पांच भाषाओं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को क्लासिकल भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा देने का भी फैसला लिया है। इस फैसले से इन भाषाओं को संरक्षित करने और उनके अध्ययन और अनुसंधान के लिए सरकारी सहायता में बढ़ोतरी होगी। पहले से ही तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया को क्लासिकल भाषा का दर्जा प्राप्त है।
