राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने राज्य के आगामी वित्त वर्ष 2025 के बजट को युवाओं और कर्मचारियों के लिए बेहद खास (The budget is very special for the youth and employees) बनाने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का उद्देश्य केवल घोषणाएं करना नहीं है, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना है। बजट को लेकर उन्होंने कर्मचारियों, युवाओं और आम जनता (Employees, youth and general public) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया है।
कर्मचारियों के लिए विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को राज्य की रीढ़ बताया और उनकी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें पदोन्नति के लिए अनुभव में शिथिलता, खेल पदक विजेताओं को वेतन वृद्धि, पेंशन प्रक्रिया में सरलता, और ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने जैसे निर्णय शामिल हैं।
कर्मचारियों को राज्य सिविल सेवा नियमों के तहत राहत दी गई है, जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का असर पदोन्नति पर नहीं होगा। साथ ही, संविदा कर्मियों के लिए वेतन वृद्धि की तारीखों को भी स्पष्ट किया गया है।
युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियों का वादा
राज्य के युवाओं के लिए रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि उनकी सरकार 10 लाख नौकरियां देने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इनमें से 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार सृजित करने का वादा किया गया है। अब तक 59,000 से अधिक नियुक्तियां हो चुकी हैं, जबकि 81,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है।
राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियमों में बदलाव, परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी करना, और वाहन चालक पद के लिए योग्यता में सुधार जैसे कदमों से युवाओं को अधिक अवसर मिल रहे हैं।
जल और ऊर्जा क्षेत्र में नए कदम
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने जल और ऊर्जा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ईआरसीपी और यमुना जल समझौता जैसी परियोजनाओं से राज्य में जल आपूर्ति बेहतर हुई है। वहीं, ऊर्जा क्षेत्र में राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू साइन किए गए हैं, जिससे 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मिल सकेगी।
कर्मचारियों के सुझावों को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने सीएमओ में कर्मचारियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया और उनके सुझावों को आगामी बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया। बैठक में ग्रेड-पे, वेतन विसंगति, दिव्यांगों को आरक्षण, और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण जैसे मुद्दे उठाए गए। बैठक में पंचायती राज, शिक्षा, मेडिकल, सचिवालय सेवा, मंत्रालयिक सेवा, कार्मिक, आंगनबाड़ी, जलदाय विभाग, पटवारी सेवा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, कृषि सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए।
कर्मचारियों और युवाओं का आभार
बैठक में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के फैसलों की सराहना करते हुए उन्हें राज्य में बदलाव का प्रतीक बताया। कर्मचारियों ने कहा कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इतने नजदीक से उनकी समस्याओं को सुना और समाधान के लिए ठोस कदम उठाए।
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राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की दिशा में प्रयास
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य को विकसित और उत्कृष्ट बनाने के लिए उनकी सरकार समर्पण के साथ काम कर रही है। बजट में युवाओं, किसानों, कर्मचारियों, और आम जनता की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। उनके फैसले न केवल राज्य की जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, बल्कि राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
