राजस्थान में भजनलाल सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में जींस टी-शर्ट पहनकर आने पर रोक (Ban on coming to government offices wearing jeans and T-shirt) लगा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Administration) ने इस आश्य के आदेश जारी कर दिए है। बता दें इससे पहले बिजली विभाग और जलदाय विभाग ने जींस और टी शर्ट पहनकर आने पर बैन (Ban on coming wearing jeans and T-shirt) लगाया था। आदेश में कहा है- सभी राजकीय कार्यालयों में अधिकारियों-कार्मिकों द्वारा गौरव पूर्ण पोशाक, अनुशासन, शिष्टाचार औऱ नैतिकता की पालना सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में जींस-टी शर्ट और अन्य अशोभनीय वेशभूषा का उपयोग नहीं किया जाए। संयुक्त सचिव नीतू राजेश्वर के हस्ताक्षर से आदेश जारी किए है।
बता दें इससे पहले प्रदेश सरकार ने बिजली कंपनियों के बाद अब परिवहन विभाग में जींस-टीशर्ट को लेकर फरमान जारी किया था। विभाग ने परिवहन मुख्यालय सहित प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में कार्मिकों के जींस-टीशर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया कि पुरुष कार्मिक पेंट-शर्ट में आएंगे और महिला कार्मिक साड़ी सूट पहनकर आ सकेंगी। बीते दिनों मुख्य सचिव ने कार्मिकों के जींस-टीशर्ट पहनने पर आपत्ति जताई थी।
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विद्युत प्रसारण निगम कर चुका जारी आदेश
बता दें कि इससे पहले राजस्थान की बिजली कंपनियों ने ऑफिस में जींस-टीशर्ट पहनकर नहीं आने को लेकर आदेश जारी किया था। इस संबंध में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। विद्युत प्रसारण निगम द्वारा जारी आदेश में लिखा था कि कार्यालय में कई कर्मचारी-अधिकारी शालीन ड्रेसअप की बजाय जींस-टीशर्ट, आरामदायक (कैजुअल) ड्रेस पहनकर आ रहे हैं। सरकारी विभाग के प्रोटोकॉल के तहत कर्मचारी जब भी ऑफिस या फील्ड में जाएं, उस दौरान फॉर्मल, साफ-सुथरे कपड़ों में नजर आना जरूरी है। सरकारी दफ्तरों में कैजुअल ड्रेस पहनकर आना प्रतिबंधित है। निगम का यह आदेश दूसरे बोर्ड, निगमों और विभागों में चर्चा का केन्द्र बना हुआ है।
