Rajasthan New District Update: राजस्थान में नए जिलों की सीमा में बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार, 31 दिसंबर तक सभी राज्यों को प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं बदलने की छूट दी गई है। इसके बाद 1 जनवरी से प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी जाएंगी। इस फैसले से राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नए जिलों की समीक्षा और सीमाओं के बदलाव की प्रक्रिया को बल मिला है।
केंद्र का आदेश और जनगणना की स्थिति
जनगणना महारजिस्ट्रार कार्यालय से मंगलवार को जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस साल जनगणना नहीं होगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना जल्द कराए जाने का संकेत दिया था, लेकिन अब यह प्रक्रिया अगले वर्ष तक स्थगित हो गई है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और जनगणना निदेशालयों को इस आदेश के तहत प्रशासनिक सीमाओं के बदलाव की अनुमति दी गई है, जिससे राज्य सरकारों को जिलों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों की सीमा बदलने की छूट मिली है।
राजस्थान सरकार को मिली राहत
राजस्थान सरकार को 31 दिसंबर तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं बदलने की अनुमति मिलने से राहत मिली है। इससे पहले, राजस्थान में उपखंड, तहसील और गांवों की सीमाएं बदलने की छूट दी गई थी, लेकिन जिलों की सीमाएं बदलने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था। अब इस नए आदेश के बाद, राज्य सरकार को जिलों की समीक्षा और सीमा में बदलाव करने का मौका मिला है, जिससे मंत्रिमंडलीय कमेटी को अपना काम पूरा करने के लिए अधिक समय मिल गया है।
कौन से जिले हो सकते हैं प्रभावित?
राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के समय बनाए गए 17 नए जिलों में से 12 जिलों पर अब सवाल उठ रहे हैं। इनमें से कई जिले मानकों के अनुरूप नहीं हैं। जिन जिलों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है, वे हैं: दूदू, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, नीमकाथाना, केकड़ी, डीग, गंगापुरसिटी, शाहपुरा, फलोदी, सलूंबर, सांचौर और अनूपगढ़। इन जिलों की सीमाएं बदली जा सकती हैं या इन्हें पुनः रद्द किया जा सकता है।
मंत्रिमंडलीय कमेटी की समीक्षा
नए जिलों की समीक्षा के लिए गठित मदन दिलावर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने जिलों की सीमाओं पर विचार करने के बाद सरकार को फाइनल रिपोर्ट भेजने की तैयारी कर ली है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा लिया जाएगा। इसके आधार पर यह तय होगा कि किन जिलों की सीमाएं बदली जाएंगी और कौन से जिले मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर रद्द किए जाएंगे।
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राजस्थान में प्रशासनिक बदलावों का असर
राजस्थान में जिलों की सीमाओं में होने वाले बदलाव का राज्य के प्रशासनिक ढांचे और जनहित पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इस बदलाव से राज्य की प्रशासनिक इकाइयों में संतुलन बनेगा और नए जिलों के गठन की प्रक्रिया को नए सिरे से पुनः देखा जाएगा।
