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राजस्थान सचिवालय में जल्द लागू होगी Online प्रवेश पास व्यवस्था, मोबाइल पर आएगा मैसेज

Online entry pass system will soon be implemented in Rajasthan Secretariat, message will come on mobile

जयपुर। राजस्थान शासन सचिवालय में आने वाले आगंतुकों के लिए जल्द ही ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था (online admission system) लागू होने वाली है। इसके तहत आगंतुक को अब रिसेप्शन पर घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। बल्कि उसके मोबाइल पर ही ऑनलाइन प्रवेश पास (Online admission pass on mobile only) बनकर आ जाएगा। जिसे दिखाकर वह सचिवालय में प्रवेश कर सकता है। इस तरह की प्रवेश व्यवस्था हरियाणा और पंजाब सचिवालय में काफी समय से लागू है। वहां की सुरक्षा व्यवस्था सीआईएसएफ संभालती है।

जानकारी के मुताबिक, नई व्यवस्था में ऑनलाइन प्रवेश पास आधार कार्ड के आधार पर तभी बनेगा जब संबंधित अफसर अथवा मंत्री का स्टाफ फोन करेगा अथवा रिक्वेस्ट भेजेगा कि अमुक व्यक्ति मंत्री अथवा अफसर के पास मिलने के लिए आना चाहता है। उसे आने दिया जाए। इस तरह की रिक्वेस्ट एक या एक से अधिक व्यक्तियों के लिए भी भेजी जा सकती है। इसके बाद संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर सचिवालय प्रवेश के लिए मैसेज जाएगा (Message for secretariat admission will be sent on mobile)। तब वह सुरक्षाकर्मियों को मोबाइल मैसेज और अपना आईडी दिखाकर सचिवालय में अंदर आ सकता है।

CMO में चल रहा है नई प्रवेश व्यवस्था का ट्रायल
सचिवालय में आने के लिए आगंतुकों को ऑनलाइन प्रवेश पत्र दिए जाने की व्यवस्था का अभी मुख्यमंत्री सचिवालय खंड में ट्रायल चल रहा है। सीएमओ में यह व्यवस्था अगर सफल रही तो इसे पूरे सचिवालय के लिए लागू किया जा सकता है। सीएमओ में आगंतुकों को तभी एंट्री मिलती है जब ऊपर से कोई अधिकारी अथवा सीएम का स्टाफ रिसेप्शन पर नाम के साथ आगंतुक को प्रवेश के लिए मैसेज भेजता है। आगंतुक की डिटेल एंट्री करने के बाद रिसेप्शन से उसे मोबाइल पर प्रवेश पत्र भेजा जाता है। जिसका क्यूआर कोड स्कैन करके ही वह अंदर जा सकता है।

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कर्मचारियों और रेगुलर विजिटर्स के लिए स्थाई प्रवेश पत्र
जानकारी के मुताबिक सचिवालय के स्टाफ, कर्मचारी, अधिकारियों के अलावा मीडिया औऱ अन्य रेगुलर विजिटर्स के लिए स्थाई प्रवेश पत्र की व्यवस्था को जारी रखा जाएगा। हालांकि इनके लिए क्यूआर कोड वाले पास बनेंगे अथवा मौजूदा व्यवस्था में बन रहे कागज वाले प्रवेश पत्र व्यवस्था को लागू रखा जाएगा। इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी किसी के पास नहीं है।

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