राजस्थान में बीजेपी बनाम कांग्रेस का घोषणापत्र, महिला-किसान और दुकानदारो से वादा करने में किसने मारी बाजी?

राजस्थान में विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए अब सिर्फ 4 दिन शेष बचे हैं। 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। बीजेपी ने 16 नवंबर को अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी किया था। कांग्रेस ने बीजेपी से 5 दिन बाद अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। दोनो दलो ने दावों के जरिए आम मतदाताओं को अपनी ओर खेचने का प्रयास किया। इसमें कौन सफल होगा यह तो 25 नवम्बर को लोग वोट के जरिए करेगे। जानकारों के अनुसार किसके वायदो में कितना दम है और किस पार्टी का घोषणा पत्र जनता पर असर डालेगा (Which party’s manifesto will impact the public?) ये जानते है!

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं और किसानों को रिझाने के लिए बड़ा दांव चला है। कांग्रेस ने सरकार बनने पर परिवार कि महिला मुखिया को 10 हजार रूपये सालाना देने, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी का कानून लागू करने का वादा किया है। गौरतलब है कि किसानों की बहुत पुरानी मांग रही है कि देश में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को बिना किसी बदलाव के ज्यों का त्यों लागू किया जाए।

किसानों को लुभाने में कांग्रेस आगे
इस कानून के लागू होने का मतलब है कि एमएसपी से कम कीमत पर किसान की फसल की खरीद कोई नहीं कर सकेगा। एमएसपी लागू होने के बाद उससे कम कीमत पर किसानों से फसल खरीदने वालों पर जुर्माना लगेगा और उनके लिए सजा का भी प्रावधान भी तय होगा। इसके साथ ही कांग्रेस अपने ‘जन घोषणा पत्र’ में ऐलान करती है कि किसानों को बिना ब्याज के दो लाख तक का कर्ज मिलेगा। हालांकि अभी भी किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलने वाले कर्ज पर बहुत कम ब्याज देना पड़ता है, पर चुनावी वादों का मतलब सांकेतिक होता है जिसमें कांग्रेस बीजेपी के घोषणा पत्र से बाजी मारती दिखती है।

हालांकि बीजेपी ने भी किसानों के लिए कुछ कम वादे नहीं किए (BJP also made no less promises for the farmers) हैं पर छिटपुट करके कई हैं। जैसे किसानों के उत्थान के लिए गेहूं की उपज को 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। इसके लिए एमएसपी पर बोनस दिया जाएगा, साथ ही जिन किसानों की जमीन को कुर्क की गई है उसे किसानों को वापस दिलाई जाएगी। इतना ही नहीं बीजेपी ने किसानों को 12 हजार रुपये सलाना राशि देने का भी वादा किया है। एक मात्र यही वादा ऐसा है जो बीजेपी के लिए बोनस का काम कर सकता है। बीजेपी के वादे बहुत अच्छे हो सकते हैं पर कंक्रीट न होने के चलते कांग्रेस के वादे के सामने फीके लगते हैं। बीजेपी ने वादे तो बहुत किए पर वो ऐसे नहीं हैं कि किसान उसके लिए बीजेपी पर रीझ जाए।

किसानों के लिए बीजेपी ने जो वादे किए हैं उन्हें देखिए

• मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सभी लघु सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे। ( प्राथमिक शिक्षा तो पहले से ही करीब-करीब मुफ्त है और सरकारी स्कूलों में ज्यादा खर्च भी नहीं आता है)
• ₹20,000 करोड़ के साथ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश भर में छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन चेम्बर्स, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर आदि का निर्माण करेंगे। (किसान वोट देने के पहले इतना दिमाग कब लगाता है, उसे सीधा और सपाट फायदा दिखना चाहिए)
• गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के ऊपर बोनस प्रदान करके ₹2,700 प्रति क्विंटल पर खरीदने की व्यवस्था करेंगे।(समर्थन मूल्य तो वैसे ही हर साल बढ़ती ही रहती है)
• एमएसपी पर ज्वार एवं बाजरा की खरीद की व्यवस्था करेंगे एवं श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना करेंगे। (बहुत सी एजेंसियां खुलीं उनसे आम किसान को क्या फायदा हुआ)
• केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। (वो सरकार का काम है उसे करना ही चाहिए, इससे किसान को सीधे क्या फायदा होगा)
• बाड़मेर, जालौर और जोधपुर अनार बेल्ट में नए प्रोसेसिंग क्लस्टर्स स्थापित करेंगे। (ये सब योजनाएं हैं उनका फायदा जब वो पूरा हो जाएं तो 10साल बाद मिलेगा)

बीजेपी के ये सभी वादें सरकारी योजनाओं की तरह प्रोत्साहन, मिशन, बोनस, प्रमोशन आदि से जनता के दिल पर नहीं चढने वाले हैं। आम जनता घोषणा पत्रों में नीतिगत बदलाव वाली बातों पर गौर करती है। जो बीजेपी के घोषणा पत्र में नहीं दिखता है।

महिलाओं के लिए वादे करने में कौन आगे?
बीजेपी ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाओं का वादा किया है पर यहां भी मामला कंपलीट नहीं है। बीजेपी के ढेर सारे वादों पर कांग्रेस का केवल एक वादा कि घर की हर महिला मुखिया सलाना 10 हजार की मदद भारी पड़ जा रहा है। आखिर जब मध्यप्रदेश में महिलाओं को मंथली आर्थिक सहायता योजना को इतना अच्छा रिस्पांस रहा तो राजस्थान में इस तरह के किसी स्कीम का वादा बीजेपी सरकार ने क्यों नहीं किया ये समझ से परे है। राजस्थान में कांग्रेस 500 रुपये में सिलिंडर दे रही है, बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में 450 रुपये में सिलिंडर देने का वादा कर दिया। अब कांग्रेस ने केवल 400 रुपये में सिलिंडर देने का वादा कर बीजेपी पर भारी पड़ गई है। हालांकि बीजेपी ने बहुत सी योजनाओं का वादा किया है पर जनता के लिए अपीलिंग कम दिख रही हैं।

बीजेपी के वादे महिलाओं के लिए

• लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सभी गरीब परिवारों में लड़कियों के जन्म पर मदद की योजना का प्रस्ताव है। इसके लिए हर कक्षा में अलग-अलग धनराशि का सेविंग बांड देने की योजना है, जो कक्षा 6 में ₹6,000 से शुरू करके कक्षा 9 में ₹8,000, कक्षा 10 में ₹10,000, कक्षा 11 में ₹12,000, कक्षा 12 में ₹14,000, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के पहले एवं अंतिम वर्ष में ₹50000 और 21 वर्ष की उम्र में 1 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। ( आम जनता इतना लंबा सोचकर नहीं चलती है)
• प्रदेश की सभी गरीब परिवार की छात्राओं को शुरुआती पढ़ाई से पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना। (सरकारी स्कूलों ंमें वैसी ही शिक्षा करीब करीब मुफ्त ही होती है, पीजी तक पहुंचने में अभी बहुत टाइम लगेगा)
• मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत कक्षा 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करेंगे। (मेधावी छात्राएं हर घर में नहीं होतीं)
• लखपति दीदी योजना, जिसके अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम ₹1 लाख हो, यह सुनिश्चित करेंगे। ( सरकारी योजनाएं अकसर भ्रष्टाचार की भेंट चढती हैं)
• राजस्थान सशस्त्र बल (आरएसी) के अंतर्गत 3 महिला पुलिस बटालियन पदमिनी, काली बाई एवं अमृता देवी शुरू करेंगे। ( पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए बहुत सारे फील्ड हैं)
• सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को ₹450 में एलपीजी सिलेंडर प्रदान करेंगे- ( कांग्रेस ने 400 रुपये में सिलिंडर देने का वादा किया है)

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व्यापारियों के लिए ऋण योजना और चिरंजीवी योजना कांग्रेस के लिए हो सकती हैं गेमचेंजर
छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण और व्यापारियों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना, जाति जनगणना का वादा और गहलोत सरकार की पुरानी लोकप्रिय योजना ‘चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा’ की राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की तैयारी कांग्रेस के पक्ष में लोगों को खड़ा कर सकती है। ‘जन घोषणा पत्र’ को जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे अगले 5 सालों में प्रदेश के युवाओं को 10 लाख नौकरियां देंगे, जिनमें से 4 लाख नौकरियां सरकारी होगी। हालांकि बीजेपी ने भी सरकारी नौकरियों का वादा किया है पर सिर्फ ढाई लाख नौकरियों का। इससे यह साफ लगता है कि बीजेपी के घोषणापत्र से 4 दिन बाद जारी होने का फायदा है। कांग्रेस ने बीजेपी के मेनिफेस्टो को देखकर अपने को जरूर अपडेट किया होगा।

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