जयपुर। केंद्र सरकार ने बजट 2025 में राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इस बजट में सड़क और पेयजल प्रोजेक्ट्स के लिए लोन गारंटी दी गई है। राजस्थान स्टेट हाईवे को 321.21 करोड़ रुपए, राजस्थान ग्रामीण पेयजल वितरण को 255 करोड़ रुपए और राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए भी वित्तीय सहायता दी गई है। यह घोषणाएं राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति देंगी।
राजस्थान को केंद्रीय करों से मिलेगी बड़ी राशि
इस बार के बजट में राजस्थान को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 10 हजार करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे। अगले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार राज्यों को 14 लाख 22 हजार करोड़ रुपए वितरित करेगी, जिसमें राजस्थान को 85,716 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी मिलेगी। राजस्थान से केंद्रीय करों की वसूली का 6.26 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को वापस मिलता है। पिछले बजट में यह राशि 75,047.76 करोड़ रुपए थी, जो इस बार बढ़कर 85,716 करोड़ रुपए हो गई है।
किन करों से कितनी राशि मिलेगी?
राजस्थान को कॉर्पाेरेशन टैक्स से 23,934.98 करोड़ रुपए, इनकम टैक्स से 31,936.24 करोड़ रुपए, सेंट्रल जीएसटी से 24,954.27 करोड़ रुपए, कस्टम्स से 3,945.35 करोड़ रुपए और यूनियन एक्साइज से 819.64 करोड़ रुपए हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त होंगे।
किसान क्रेडिट कार्ड पर लिमिट बढ़ने से किसानों को राहत
केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लोन लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है, जिससे राजस्थान के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी और इसके तहत किसानों को 9 प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालिक फसल ऋण दिया जाता है। सरकार किसानों को ब्याज पर 2 प्रतिशत की छूट देती है और समय पर भुगतान करने पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत की छूट मिलती है, जिससे किसानों को केवल 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर कर्ज उपलब्ध होगा।
स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा 30 हजार रुपए तक का लोन
पीएम स्व-निधि योजना के तहत छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडर्स को अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए लोन की सीमा बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दी गई है। पहले यह सीमा 10 हजार रुपए थी। इससे छोटे व्यापारियों को अधिक पूंजी मिलेगी और वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकेंगे। इस योजना के तहत बिना गारंटी वाला लोन उपलब्ध कराया जाता है और समय पर भुगतान करने वालों को 7 प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
राजस्थान को ब्याज मुक्त कर्ज और पावर सेक्टर में सुधार के लिए सहायता
राजस्थान को केंद्रीय बजट में पूंजीगत विकास के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने और पावर सेक्टर में सुधार के लिए विशेष सहायता देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन की अवधि बढ़ाने, पावर सेक्टर सुधार के लिए विशेष सहायता और पूंजीगत निवेश के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने के प्रस्ताव दिए थे, जिन्हें केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट को समृद्ध और सशक्त राजस्थान के विजन के लिए एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही, किसानों, मध्यम वर्ग और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में भी यह बजट सहायक होगा।
विपक्ष का सरकार पर हमला
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बजट को राजस्थान के लिए निराशाजनक बताया। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की समयसीमा बढ़ाकर यह स्वीकार कर लिया कि योजना बिना प्लानिंग के शुरू की गई थी। डोटासरा ने भी आरोप लगाया कि बजट में राजस्थान को उपेक्षित किया गया है और राज्य के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। उन्होंने एमएसएमई, किसानों, बेरोजगारों और पुरानी पेंशन योजना पर कोई ठोस प्रावधान न होने पर भी सरकार को घेरा।
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राजस्थान को बजट से क्या मिला?
इस बजट में राजस्थान को कुल 85,716 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने, स्ट्रीट वेंडर्स को अधिक लोन देने और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। हालांकि, विपक्ष का आरोप है कि इस बजट में राजस्थान को अपेक्षित लाभ नहीं मिला है और राज्य की कई अहम परियोजनाओं को नजरअंदाज कर दिया गया है।
