राजस्थान सरकार की बजट मीटिंग, मंत्री बोले- कागजी घोषणाएं नहीं प्रगति का रोडमैप होगा

जयपुर। राजस्थान में 10 जुलाई को बजट पेश किया जाना है। बजट को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश के बजट से बेरोजगार युवा, महिला, किसान, कारोबार जगत सहित सबकी उम्मीदें टिकी है। इस बीच मंगलवार को जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास में राजस्थान सरकार की प्री-बजट मीटिंग हुई। जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) और उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री दीया कुमारी (Finance Minister Diya Kumari) के साथ-साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में बजट को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से एक महीने सभी वर्गों के साथ मंथन किया है उसकी छाप बजट में नज़र आएगी।

वहीं 10 जुलाई को पेश होने वाले राजस्थान सरकार के बजट को लेकर मंत्री ज़ोराराम कुमावत ने कहा है कि बजट सभी वर्गों के लिए सौग़ात लेकर आएगा। वित्त मंत्री के पिटारे से बहुत कुछ निकलने वाला है। पिछली गहलोत सरकार की तरह इस बार बजट में केवल कागजी घोषणाएँ नहीं बल्कि वही घोषणाएँ होंगी जिन्हें धरातल पर उतारा जा सके।

युवाओं के लिए नौकरियों की सौगात होगी
जोराराम कुमावत ने कहा कि युवाओं के लिए नौकरियों की सौग़ात होगी। महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने की दिशा में पहल नज़र आएंगी। इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए नवाचार दिखेंगे, किसानों की आय वृद्धि कैसे हो इस पर फ़ोकस रहेगा। इसके अलावा पशुपालन डेयरी सेक्टर के लिये भी बजट में कई अहम घोषणाएँ देखने को मिलेगी। इस बजट के जरिए राजस्थान सरकार प्रदेश में आने वाले दिनों का प्रगति का रोडमैप जनता के समक्ष रखेगी। बताया गया कि राजस्थान के बजट में युवा रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस रहेगा। इंडस्ट्रीज और हेल्थ सेक्टर के लिए भी बजट में बहुत कुछ खास होने वाला है।

70 हजार नई नौकरियों की घोषणा करने की उम्मीद
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक महीने तक विभिन्न वर्गों के समूह से सुझाव मांगे हैं। मिडिल क्लास को राहत देने के लिए भी सरकार कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। 70 हजार नई नौकरियों की घोषणा करने की उम्मीद है। सरकार युवाओं को हर महीने नौकरी देने का भी वादा कर सकती है।

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पेट्रोल डीज़ल पर वैट कम करने की भी घोषणा संभव
पेट्रोल डीज़ल पर वैट कम करने की भी घोषणा संभव है। थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाने के बाद अन्य भर्तियों में भी बढ़ाया जा सकता है। महिला रिज़र्वेशन का दायरा बढ़ाएंगे। इस बजट में केंद्र सरकार की योजनाओं की छाप नजर आ सकती है।

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