जयपुर। राजस्थान के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार शिक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने की तैयारी में है। अभी प्रदेश में शिक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा (Retirement age limit of teachers) 60 वर्ष निर्धारित है, इसे बढ़ाकर 65 साल किया जा सकता है (Can be increased to 65 years)।
मुख्यमंत्री के स्तर पर इस पर मंथन जारी है। जल्द ही इसपर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश के लाखों शिक्षकों की नौकरी 5 साल और बढ़ जाएगी। इससे प्रदेश के लाखों परिवार की आय में बढ़ोतरी भी होगी। मालूम हो कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षकों के रिटायरमेंट एज को बढ़ाने के प्रस्ताव पर चल रहे मंथन पर खुद बड़ी जानकारी दी है।
रिटायरमेंट एज बढ़ाने के साथ हर साल प्रमोशन पर भी मंथन
21 जून को योग दिवस के मौके पर सुबह में योगाभ्यास करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रांतीय अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे। इस अधिवेशन में बड़ी संख्या में शिक्षक भी शामिल थे। इसी कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, हमारी सरकार कॉलेज में शिक्षकों के रिटायरमेंट की आयु सीमा को बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर भी मंथन कर रही है। इसके साथ ही प्रत्येक विभाग में हर साल कर्मचारियों का प्रमोशन हो, उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल सकें, इसको लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।
हर महीने सरकारी नौकरी के लिए निकलेगी भर्ती
इससे पहले अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 62वें प्रांतीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में शुक्रवार को बोलते हुए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम अब किसी भी विभाग में वैकेंसी खाली नहीं होने देंगे, सभी विभाग के उच्च अधिकारियों को कह दिया है कि वे कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पद खाली होते ही लिस्ट तैयार करें और हर महीने भर्तियां निकालें।
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सीएम ने कांग्रेस सरकार के काम पर उठाए सवाल
कार्यक्रम में सीएम ने प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम ने गहलोत सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा- कांग्रेस ने जहां टीचर नहीं थे, वहां स्कूल खोल दिए। जहां प्रोफेसर नहीं थे, वहां कॉलेज खोल दिए। प्रदेश के कॉलेजों में आज स्टूडेंट्स की संख्या 11, 15 और 20 है। जो कांग्रेस सरकार के कारनामों की पोल खोलती है। जल जीवन मिशन में भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने काले कारनामे कर दिए, जिसका नुकसान अब जनता उठा रही है।