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स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट-2022 : राजस्थान ने ई-गवर्नेंस में हासिल की दूसरी रैंक

Scotch State of Governance Report-2022: Rajasthan achieved second rank in e-governance

जयपुर। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) के नेतृत्व में प्रदेश की जनता को प्रदान किए जा रहे संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन का सुःखद परिणाम (Happy result of sensitive, transparent and accountable good governance) सामने आया है। राजस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश ने अपनी श्रेष्टता सिद्व की है।

Scotch State of Governance Report-2022- स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट-2022 में राज्य की रैंकिंग में जबर्दस्त सुधार हुआ है और राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर 15वें पायदान से आगे बढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य ने कुल 20 पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से 8 गोल्ड एवं 12 सिल्वर कैटेगरी में हैं।

परियोजनाओं में 8 प्रोजेक्ट अत्यधिक प्रभावशाली
रिपोर्ट के अनुसार उम्दा प्रदर्शन करने वाली राज्य की कुल 78 परियोजनाओं को स्कॉच ने ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए पात्र माना है, जिनमें से 8 प्रोजेक्ट अत्यधिक प्रभावशाली एवं 12 प्रभावशाली श्रेणी में हैं। इसके अतिरिक्त राज्य ने 23 विभिन्न श्रेणियों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा और आवास श्रेणियों में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है। ई-गवर्नेंस और जल के क्षेत्र में सर्वाधिक सुधार हुआ है। जबकि, परिवहन श्रेणी में प्रदेश का प्रदर्शन निरन्तर अच्छा रहा है।

परियोजनाओं के प्रोजेक्ट्स सूची में दर्ज
स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट में सम्मिलित राजस्थान की 78 परियोजनाओं में से आधे से अधिक परियोजनाएं शिक्षा, ई-गवर्नेंस, सामान्य प्रशासन, पुलिस एवं सुरक्षा, कौशल विकास, सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। कृषि, अल्पसंख्यक मामले, राजस्व और शहरी विकास की 3-3 परियोजनाओं को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट की सूची में जगह मिली है जबकि, स्वास्थ्य श्रेणी में राज्य के 5 प्रोजेक्ट्स इस सूची में स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं।

ई-गवर्नेंस के मामले में दूसरे पायदान पर
रिपोर्ट में बताया गया है कि ई-गवर्नेंस में राज्य पिछले वर्ष के सातवें स्थान की तुलना में इस वर्ष दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि जल के क्षेत्र में प्रदेश चौथे स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। आवास कैटेगरी में राजस्थान की प्रथम रैंक तथा परिवहन की श्रेणी में चौथी रैंक बरकरार है। वहीं, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा में राज्य ने पहली, महिला एवं बाल विकास में दूसरी, कृषि और कौशल विकास में तीसरी, शिक्षा क्षेत्र में पांचवीं एवं सामान्य प्रशासन, शहरी विकास व ऊर्जा श्रेणी में 6वीं रैंक पर वापसी की है।

पुलिस एवं सुरक्षा में प्रदेश को मिला सातवां स्थान
रिपोर्ट के अनुसार कई सेक्टर ऐसे हैं जिनमें पहली बार भाग लेने के बावजूद प्रदेश शीर्ष स्थानों पर काबिज होने में कामयाब रहा है। सहकारिता, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस, बुनियादी ढांचा, पर्यटन एवं संस्कृति में राज्य ने दूसरा, राजस्व, आपदा प्रबंधन, खेल एवं युवा, पशुपालन एवं मत्स्य पालन में चौथा तथा पुलिस एवं सुरक्षा में सातवां स्थान प्राप्त किया है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, सहकारिता, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस, शिक्षा, ई-गवर्नेंस, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्पसंख्यक मामले, पुलिस एवं सुरक्षा, ऊर्जा, राजस्व, कौशल विकास, सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा, खेल एवं युवा, पर्यटन एवं संस्कृति, शहरी विकास तथा महिला एवं बाल विकास वर्ष 2022 में विशेष प्राथमिकता वाले क्षेत्र रहे हैं।

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