सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को नियत समय पर मिले :- खिलाड़ीलाल बैरवा

 
The general public should get the benefits of the government's welfare schemes on time :- Khiladi Lal Bairwa

टोंक, (शिवराज मीना)। राजस्थान अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा (Chairman of Rajasthan Scheduled Commission Khiladi Lal Bairwa) ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ नियत समय पर मिले (Eligible people of scheduled caste category should get the benefits of public welfare schemes of the government on time.)। राज्य एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाडीलाल बैरवा बुधवार को एक दिवसीय टोंक दौरे पर रहे। उन्होंने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ अनुसूचित जाति से संबंधित परिवादों सहित जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की।

आयोग अध्यक्ष ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों का निस्तारण तेजी से किया जाएं। उन्होंने कहा कि कम से कम 33 प्रतिशत प्रकरणों में सजा का प्रावधान सुनिश्चित हो तथा परिवादी एवं गवाहों के बयान धारा 164 में दर्ज किए जाएं। साथ ही वीडियोग्राफी भी की जाएं। जिससे गवाह अपने बयान से मुकर नहीं सके। खिलाडी लाल बैरवा ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों तथा सरकारी भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध निर्माण एवं कब्जों को हटाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया।

वहीं एससी आयोग अध्यक्ष ने टोंक शहर की धन्ना तलाई में एकत्रित कचरे, गन्दे व बदबूदार पानी के निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से क्षेत्र के निवासियों को हो रही परेशानी को गंभीरता से लिया। उन्होंने नगर परिषद के आयुक्त को समस्या के निस्तारण के लिए डीपीआर बनाकर बजट सेशन कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा 7 दिन में टेंडर जारी हो जाने की चेतावनी के साथ किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाने की बात भी कही तथा आगामी 15 दिन बाद आयोग को इस संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाएं।

एससी आयोग के अध्यक्ष ने जिला रसद अधिकारी से पीडीआर एक्ट में वसूली की स्थिति एवं अब तक दर्ज 7 प्रकरणों की वस्तु स्थिति पूछे जाने पर डीएसओ द्वारा प्रकरणों की वस्तु स्थिति नहीं बता पाने पर उन्हें तैयारी करके बैठक में आने के निर्देश दिए। वहीं आयोग के अध्यक्ष ने कृषि विभाग की योजनाओं में अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को मिनी किट एवं विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता से कुओं के ऊर्जीकरण की जानकारी ली। कृषि विभाग के उपनिदेशक आर.एस.मीना को एससी वर्ग में दिए गए मिनी किट की सूची आयोग को भिजवाने के निर्देश दिए।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को मनरेगा में सड़कों के दोनों ओर प्लांटेशन कराने एवं ग्रामीण सड़कों पर बबूल कटाई कराने के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेषक नवल खान से अनुसूचित जाति वर्ग में छात्रवृति से संबंधित लंबित प्रकरणों की जानकारी लेने पर सहायक निदेशक ने बताया कि इस वर्ग में छात्रवृति की पेंडेंसी शून्य है। इस दौरान बैठक में जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक देशलदान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर परशुराम धानका,  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टोंक सुभाष चंद मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।