जयपुर। Advocate protection bill- एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच बड़ी खबर सामने आई है। आगामी 15 मार्च को विधानसभा सत्र में यह बिल रखा जाना प्रस्तावित (This bill is proposed to be placed in the assembly session on March 15) है। 21 मार्च को बिल पास होने का आश्वासन दिया। वीसी के माध्यम से एडवोकेट संघर्ष समिति के प्रतिनिधि ओर कोटा से मंत्री शांति धारीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। एडवोकेट के प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत पर संतुष्टि जताई है।
प्रतिनिधियों ने कहा- कल संघर्ष समिति की सुबह बैठक में निर्णय लिया जाएगा। बता दें आज राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के विषय पर विचार-विमर्श करने और इस विषय से जुड़े समस्त पहलुओं का गहन परीक्षण कर, उचि समाधान प्रस्तावित करने के लिए विधि मंत्री की अध्यक्षता में गठित कमेटी की गुरूवार 9 मार्च को शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेस हाल में मीटिंग हुई। जिसमें 12 मई 2022 द्वारा गठित उक्त कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित हुए।
बता दें एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लागू करने की मांग को लेकर पूरे राजस्थान के वकील हड़ताल थे। पिछले दिनों जोधपुर गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर भी वकीलों ने अपनी मांग रखी थी। सरकार ने उनकी मांगों को लेकर हामी भर दी है। गुरुवार को जयपुर में एडवोकेट प्रोटक्शन बिल पर बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। इसी विधानसभा सत्र में वकीलों की सुरक्षा के लिए बिल लाने पर सहमति बनी है। विधि मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने बिल के ड्राफ्ट पर विचार कर मौजूदा सत्र में इसे पास करवाने का फैसला किया है।
21 मार्च को पारित होगा बिल
एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 15 मार्च को विधानसभा में रखा जाएगा। बैठक में इस पर फैसला हुआ है। 21 मार्च के आसपास विधानसभा में इस बिल को पारित करवाने की कोशिश होगी। बैठक में वकीलों की मांगों पर सहमति बन गई है। वकीलों के प्रतिनिधि भी सहमत हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग को पूरा कर दिया गया है। विधि मंत्री शांति धारीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग से जुड़े थे। जलदाय मंत्री महेश जोशी के अलावा बार काउंसिल से संबंधित वकील भी मौजूद रहे।
