राजस्थान : कृषि भूमि पर बसे अल्प आय वर्ग के लोगों को मिलेंगे रियायती दर पर पट्टे, गहलोत ने दी मंजूरी

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियों (colonies on agricultural land) में अल्प आय वर्ग के लोगों को भूखण्डों की प्रीमियम दर में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी (Approved the proposal to give concession in the premium rate of plots to the people of low income group) है। सीएम गहलोत के इस निर्णय से कम आय वाले लोगों को राहत मिली है। बता दें, सीएम गहलोत चुनावी मोड़ पर है। गरीबों को राहत देने वाले निर्णयों को तुरंत मंजूरी दे रहे है। 

शुल्क जमा करवाने पर फ्रीहोल्ड पट्टा
प्रस्ताव के अनुसार, 120 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों की प्रीमियम दर 5 रूपये प्रति वर्गमीटर पर एवं प्रीमियम दर की चार गुना दर पर दस वर्ष की एकमुश्त लीज राशि जमा करवाने पर तथा 500 रूपए का भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क जमा करवाने पर फ्रीहोल्ड पट्टा दिया जा सकेगा। इनमें ऐसी कॉलोनियां शामिल हैं जिनके ले-आउट प्लान स्वीकृत हो चुके हैं अथवा सुओ-मोटो सर्वे एवं धारा 90-ए की कार्यवाही कर ले-आउट प्लान/सर्वे प्लान स्वीकृत किए जाने हैं। 

मालिकाना हक मिलने का सपना साकार होगा
उल्लेखनीय है कि विभिन्न नगर पालिकाओं में उनके गठन से पूर्व अथवा मास्टर प्लान लागू होने से पूर्व कृषि भूमि पर कॉलोनियां बस चुकी हैं। इन कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग के भूखण्ड हैं। मुख्यमंत्री की स्वीकृति से इन कॉलोनियों में बसे लोगों को रियायती दर पर सुगमता से पट्टा मिल सकेगा तथा उनका अपने भूखण्डों पर कानूनी रूप से मालिकाना हक मिलने का सपना साकार हो सकेगा।